women commission leadership in Maharashtra या विषयावर ॲड. शंकर चव्हाण यांची ठाम भूमिका – महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी राजकीय पार्श्वभूमीऐवजी कर्तव्यदक्ष, कायदेनिष्ठ व अनुभवी नेतृत्व आवश्यक.
महिला आयोग हे राजकीय उपकाराचं नव्हे, तर जबाबदारीचं स्थान असावं – ॲड. शंकर चव्हाण यांची ठाम भूमिका
मुंबई : राज्यात महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार, छेडछाड आणि लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून, त्यावरील कारवाई आणि न्याय प्रक्रियेमध्ये अनेक वेळा विलंब होत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर [women commission leadership in Maharashtra] या मुद्द्यावर ॲड. शंकर चव्हाण यांनी जोरदार भूमिका मांडली आहे.
“आयोगाच्या अध्यक्षपदावर केवळ राजकीय चेहरा नको” – शंकर चव्हाण
ॲड. शंकर चव्हाण यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये स्पष्ट मत मांडले आहे की, महिला आयोगाचं अध्यक्षपद ही केवळ एक राजकीय संधी किंवा “फोटोसाठी” ठेवलं जाणारं पद नसावं. ही जबाबदारी ज्यांच्याकडे जाते, त्यांच्याकडे कायद्याचं सखोल ज्ञान, प्रशासकीय अनुभव आणि महिलांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता असावी.
त्यांच्या मते, आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त महिला न्यायाधीश किंवा निवृत्त महिला IAS अधिकारी नेमले गेले पाहिजेत, कारण अशा व्यक्तींना व्यवस्थेच्या विविध स्तरांवर काम केल्याचा अनुभव असतो आणि निर्णय घेण्याची योग्य जबाबदारीची जाणही असते.
राजकीय वशिल्याचा परिणाम – निष्क्रिय आयोग
[women commission leadership in Maharashtra] संदर्भात त्यांनी सध्याच्या महिला आयोगाच्या निष्क्रियतेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. अनेक गंभीर प्रकरणांमध्ये आयोगाकडून ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, वेळेवर तक्रारी घेतल्या जात नाहीत आणि त्यामुळे लोकांमध्ये आयोगाविषयीचा विश्वास ढासळतो आहे, असं ते म्हणाले.
नेतृत्व हवे, पक्षभक्त नव्हे
या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तींनी केवळ पक्षाची निष्ठा जोपासणाऱ्या नसाव्यात, तर त्या महिला हक्कांच्या लढ्याला बळ देणाऱ्या असाव्यात. चव्हाण यांच्या मते, राजकीय दबावाखाली काम करणाऱ्या व्यक्ती महिलांना न्याय देऊ शकत नाहीत, कारण त्या प्रत्येक निर्णयात पक्षहिताचा विचार करतात.
आयोगाचं अस्तित्व हवं, पण अधिक महत्व नेतृत्वाला
महिला आयोग हे एक महत्त्वाचं अस्तित्व असलेलं संस्थात्मक साधन आहे, पण त्या संस्थेला बळ मिळतं ते नेतृत्वातून. आज महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये पीडित महिलांना न्याय मिळवून देणारी व्यवस्था निष्क्रिय वाटते. अशा वेळी आयोग जर निष्क्रिय असेल, तर जबाबदारी कोणाची, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“समाजाने आणि सरकारने गंभीर विचार करावा”
शेवटी चव्हाण यांनी स्पष्ट संदेश दिला – आता वेळ आली आहे की, महिला आयोगासारख्या संस्थांचे अध्यक्षपद राजकीय उपकृपांच्या आधारावर न देता, ते योग्य, अनुभवी, संवेदनशील नेतृत्वाच्या हाती द्यावे. आयोग हे फक्त एक प्रतिष्ठेचे पद नसून, तो महिलांच्या हक्कांचा आवाज आहे – आणि हा आवाज फक्त निडर व अभ्यासू नेतृत्वच बुलंद करू शकतो.
Read More : परळीत लपलेला आरोपी सापडला, शेतकऱ्याची मोटरसायकल जप्त
