दिल्ली | ६ ऑगस्ट २०२५ — राज्यातील विविध महापालिका आणि नगर परिषद निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि निर्णायक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे की या निवडणुका नवीन प्रभाग रचना (Ward Restructuring) आणि ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) यांसहच घेण्यात याव्यात. तसेच यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.
🧾 कायदेशीर आणि राजकीय स्पष्टता
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट होते. विविध राजकीय पक्षांकडून ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकांवर शिक्कामोर्तब करत, राज्य शासनाच्या भूमिकेला मान्यता दिली आहे आणि निवडणुका पुढे ढकलण्याचा मार्ग पूर्णतः बंद केला आहे.
🗳️ आता पुढे काय?
या निर्णयामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग लवकरच महापालिका आणि नगर परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. सर्व निवडणुका नवीन प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणासह घेण्यात येणार आहेत.
यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीय घटकांचे प्रतिनिधित्व अधिक बळकट होणार असून, सामाजिक न्यायाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
🗣️ भाजप नेते सोमेश काबलिये यांची प्रतिक्रिया
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना जालना येथील भाजपा ओबीसी शहराध्यक्ष सोमेश काबलिये यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
त्यांनी सांगितले की, “हा निर्णय केवळ कायदेशीरदृष्ट्या नाही तर सामाजिक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ओबीसी समाजाला स्थानिक राजकारणात न्याय्य हक्क आणि प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी हा ऐतिहासिक टप्पा ठरेल.”
