पोकरा योजनेतील 2.5 कोटींचा घोटाळा उघड – फक्त शेडनेटमध्येच इतकी लूट, इतर घटकांची चौकशी झाली तर काय उघड होईल?

पोकरा योजनेत (Nanaji Deshmukh Krishi Sanjeevani Project) शेडनेटच्या नावाखाली 2.5 कोटींचा घोटाळा उघड. केवळ तीन अधिकाऱ्यांवरच कारवाई का? आणखी खोलवर चौकशीची मागणी

💥 शेडनेटसाठी नियमबाह्य पद्धतीने ३९ लाभार्थ्यांना दिला २.५ कोटींचा लाभ

जालना – राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) महत्त्वाकांक्षी [Nanaji Deshmukh Krishi Sanjeevani Project (POCRA)] योजनेअंतर्गत जालना जिल्ह्यात मोठा आर्थिक घोटाळा उघड झाला आहे. विशेष म्हणजे, शेडनेट (Shednet) या घटकांतर्गत ३९ लाभार्थ्यांना नियमाविरुद्धपणे २.५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला. ही संपूर्ण गडबड योजना अंमलबजावणीसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांनीच केली असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

📌 “शेडनेट”मध्येच २.५ कोटींचा घोटाळा – मग इतर घटकांत काय?

लेखा परीक्षणातून उघड झालेल्या या घोटाळ्यानंतर कृषी आयुक्तांनी संबंधित तीन अधिकाऱ्यांवर एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. पण अवघ्या १५ दिवसांत हे आदेश मागे घेण्यात आले, ज्यामुळे चौकशीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केवळ शेडनेटच्या व्यवहारांचीच चौकशी झाली असून, जर ठिबक सिंचन (Drip Irrigation), अवजार बँक (Tool Bank), गोदाम, पॅकिंग हाऊस (Packing House), ट्रॅक्टर, नवीन विहीर आणि कुंभार भरणं या घटकांची चौकशी झाली तर घोटाळ्याचं स्वरूप आणखी भीषण असू शकतं.

🧑‍💼 कोण आहेत प्रमुख आरोपी अधिकारी?

1. शीतल चव्हाण (माजी उपविभागीय कृषी अधिकारी) – यांच्याकडून तब्बल ₹1.20 कोटींची वसुली प्रस्तावित आहे.

2. रामेश्वर भुते (माजी तालुका कृषी अधिकारी, भोकरदन) – ₹4.20 लाख वसुलीसाठी दोषी ठरवले गेले आहेत.

3. व्यंकट ठक्के (माजी तालुका कृषी अधिकारी, बदनापूर) – ₹3.71 लाख वसुलीसाठी प्रस्तावित.

या तिघांनी स्वतःच्या बाजूने विविध भूमिका मांडल्या असून, कोण म्हणतो लॉगिन चोरला, कोण म्हणतो दोनच प्रकरणे मंजूर केली, तर कोणी म्हणतो चौकशी सुरू आहे.

📊 शासकीय यंत्रणेत “स्वतः चौकशी करणारे अधिकारीच” संशयास्पद!

कृषी विभागाने स्पष्ट केलं आहे की, लेखा परीक्षणामध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत आणि त्यावर आधारित वसुलीचे आदेश जारी करण्यात आले. परंतु आश्चर्य म्हणजे, जी अधिकारी शेडनेटसंबंधी काम पाहत होते तेच आता चौकशी करत असल्याने अहवाल विलंबात आहे.

❓ आता पुढे काय?

सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश गवळी (Bhokardan) यांनी स्वायत्त, स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. “दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का?” असा प्रश्न आता जिल्ह्यभर उपस्थित केला जात आहे. चौकशीचा अहवाल कधी येणार? त्यात खरोखर दोषी कोण आहेत? – याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Read More : Extortion from Education Institutes: मराठवाड्यातील शैक्षणिक संस्था चालकांकडून 70 लाखांची खंडणी मागणारे तिघे गजाआड