जालना जिल्ह्यातील 70 कोटींच्या कामांवरील High Court Stay. पंकजा मुंडे यांनी 15% घेऊन मंजुरी दिल्याचा आरोप. संपूर्ण घोटाळ्याचा सविस्तर तपशील वाचा.
जालन्यातील 70 कोटींच्या कामांवर हाई कोर्टाची स्थगिती
जालना जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या तब्बल 70 कोटींच्या विकास कामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याचिकेत असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे की या कामांना मंजुरी देताना पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी 15 टक्के कमिशन घेतले, तसेच ही सर्व कामे ई-निविदा टाळून थेट निवडक पाच ठेकेदारांना देण्यात आली.
ही संपूर्ण बाब आता ‘Pankaja Munde 70 Crore Scam’ या फोकस कीवर्डखाली राज्यात व्हायरल झाली आहे.
ई-निविदा टाळून कामे ५ ते १० लाखांच्या भागांत विभागली?
याचिकेनुसार 18 सप्टेंबर 2025 रोजी जालना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुमारे 70 कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली.
परंतु या सर्व कामांना ई-टेंडर न काढता, सरकारच्या “एक गाव एक निविदा” आणि “एक प्रभाग एक निविदा” धोरणाला बगल देऊन मनमानी पद्धतीने मंजुरी देण्यात आली.
प्रत्येक प्रकल्पाचे काम ५ ते १० लाख रुपयांमध्ये विभागून निवडक पाच ठेकेदारांना थेट पत्रे देण्यात आली. याच कारणावरून न्यायालयाने धसका घेत “एकच प्रकल्प पाच जणांना कसा देतात?” असा सवाल केला.
हीही बाब ‘Pankaja Munde 70 Crore Scam’ या कीवर्डशी थेट संबंधित आहे.
याचिकाकर्त्यांचा गंभीर आरोप : “Public Fund चा स्पष्ट अपव्यय”
जालना येथील अनिरुद्ध शेळके यांनी अॅड. सचिन रणदिवे, पांडुरंग बोंदर आणि अजय सानप यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली.
याचिकेत मांडलेले प्रमुख आरोप:
-
तांत्रिक तपासणी न करता थेट कामांना मंजुरी
-
ई-निविदा टाळून फक्त स्वतःच्या मर्जीतील लोकांना फायदे
-
सार्वजनिक निधी म्हणजेच Public Fund ची उधळपट्टी
-
70 कोटींच्या कामांवर 15% कमिशनचा आरोप
या मुद्द्यांमुळे हे प्रकरण आता थेट Pankaja Munde 70 Crore Scam या शीर्षकाखाली राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरले आहे.
हाई कोर्टाचा संतप्त प्रश्न : “एक काम पाच जणांना कसे?”
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेनेगावकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्टपणे नोंद केली की—
“एकाच प्रकल्पाचे काम पाच ठेकेदारांना देणे म्हणजे प्रक्रिया व पारदर्शकतेला हरताळ फासणे आहे.”
त्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व विभागांना नोटीस बजावून तातडीने स्पष्टीकरण मागवले आहे.
कोणकोणती कामे मंजूर झाली होती?
सदर मंजूर प्रकल्पांमध्ये खालील प्रमुख कामांचा समावेश होता—
-
ग्रामीण रस्त्यांचे मजबुतीकरण
-
पाण्याच्या तलावांच्या भिंती दुरुस्ती
-
पूर संरक्षण योजना
-
पर्यटन विकास योजना
-
महाराष्ट्र नगरोत्थान योजनेतील प्रकल्प
-
तीर्थक्षेत्र विकास कामे
-
रस्त्यांचे खडीकरण
या सर्व कामांचे स्वरूप तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असून, यावर 70 कोटींचा निधी खर्च होणार होता.
या सर्व कामांच्या संदर्भातही आता Pankaja Munde 70 Crore Scam हीच चर्चा राज्यभर सुरू आहे.
राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ
या घडामोडींनंतर जालना जिल्हा प्रशासन, पालकमंत्री कार्यालय आणि संबंधित यंत्रणेत प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
स्थगितीमुळे कामे थांबली असून, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतेही पुढील पाऊल उचलता येणार नाही.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पंकजा मुंडेंवर लागलेला हा नवीन आरोप त्यांच्यासाठी मोठी प्रतिमा-हानी ठरू शकतो. त्यामुळे Pankaja Munde 70 Crore Scam हा कीवर्ड सध्या सोशल मीडियावर टॉप ट्रेंडमध्ये आहे.
पुढील सुनावणीत काय घडणार?
हाई कोर्टाने सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी करताना स्पष्ट केले आहे की:
-
संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक होती का?
-
ई-निविदा का टाळली?
-
70 कोटी रुपयांची कामे पाच व्यक्तींमध्ये कशी विभागली?
-
15% कमिशनच्या आरोपावर काय स्पष्टीकरण?
या मुद्द्यांवर न्यायालय कठोर भूमिका घेऊ शकते, असे कायदे तज्ञ सांगतात.
लोकप्रश्न न्यूजचे विश्लेषण
सद्यस्थितीत जालना जिल्ह्यातील सर्वात मोठा विकास वाद हा 70 कोटींचा कथित घोटाळा असून, प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करतो.
जनता आणि नागरी संस्था याकडे आशेने पाहत आहेत की न्यायालय या संपूर्ण प्रकरणाचा वस्तुनिष्ठ निकाल देईल.
हाई कोर्टाच्या स्थगितीमुळे संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा तपासणीच्या फेऱ्यात गेली आहे.
ई-निविदा टाळून मंजुरी दिल्याचे गंभीर आरोप आणि 15% कमिशनची चर्चा यामुळे हा प्रकरण Pankaja Munde 70 Crore Scam या नावाने राज्यभरात गाजत आहे.
लोकप्रश्न न्यूज या प्रकरणावर पुढील अपडेट्स सर्वात आधी देत राहील.
Watch Full Video
