जालना जिल्ह्यात ‘land acquisition compensation in Jalna’ प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा 19 वा दिवस. मोबदल्यासाठीचा संघर्ष सरकारला महागात पडणार?
शासकीय तिजोरी वाचवण्यासाठी आमचा जीव घेणार का? | Land Acquisition Compensation in Jalna
रामनगर, जालना : जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा land acquisition compensation in Jalna या विषयावर 19 वा दिवस आज आंदोलन करत साजरा झाला. हे आंदोलन केवळ जमिनीच्या मोबदल्यापुरते मर्यादित नाही, तर सरकारच्या अन्यायकारक निर्णयांविरोधात एक बुलंद आवाज ठरत आहे.
🧑🌾 एकतर्फी अवॉर्डवर शेतकऱ्यांचा आक्षेप
या आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे की, शासनाने पूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे एकतर्फी अवॉर्ड (Award) दिले. कुठलीही सुनावणी न घेता हे मोबदले ठरवण्यात आले, आणि आज तीच मोबदले रक्कम अचूक मानली जात आहे. हेच शेतकरी म्हणतात:
“ज्यावेळी मोबदला दिला गेला, त्यावेळी आमचं म्हणणं ऐकून घेतलंच नाही. आता म्हणता बदल शक्य नाही. मग आम्ही जगायचं कसं?”
📌 सुनावणी चालू, पण सरकारचा निर्धार स्पष्ट
रामनगरमध्ये सुरू असलेल्या सुनावणीच्या तिसऱ्या दिवशी एसडीएम साहेबांनी स्पष्ट सांगितलं की, “जुने अवॉर्ड झाले असतील, त्यात कोणताही बदल शक्य नाही. पण जर ते एकतर्फी असतील, तर ते बदलण्याचा विचार करता येईल.”
तरीही शासनाचा एकूण दृष्टिकोन स्पष्ट आहे – शासकीय तिजोरीवर ताण येणार नाही याची काळजी घेणे महत्त्वाचे, म्हणून मोबदल्यामध्ये बदल न करण्याचा विचार आहे.
शेतकरी यावर आक्रमकपणे म्हणतात:
“शासकीय तिजोरी वाचवण्यासाठी आमचा जीव घेता का?”
🎯 ड्रोन सर्वेक्षणावर संशय
शेतकऱ्यांनी असा आरोप केला आहे की:
-
ड्रोन सर्वेक्षण 2020 किंवा 2021 साली झालं, पण त्याला शासकीय अधिकृत मान्यता (authentication) नाही.
-
शेतकरी त्या वेळी उपस्थित नव्हते, त्यामुळे कोणाच्या शेतात काय नोंदवलं गेलं याची कोणालाच माहिती नाही.
-
या सर्वेचा आधार घेऊन मोबदला ठरवण्यात आला, ज्यामध्ये वास्तवाचं प्रतिबिंब नाही.
💬 “लवादात जा” हा उपाय शेतकऱ्यांना मान्य नाही
शासनाकडून सतत सांगितलं जातं की, “तुम्ही लवादात (Tribunal) जा.” परंतु शेतकरी यावर स्पष्टपणे म्हणतात:
“लवादाचा निकाल मिळेपर्यंत पुढची पिढी उपाशी राहील. आम्ही आज लावलेलं झाड खायला नाही मिळालं, तर उद्या त्याच जमिनीचा कोट्यवधीचा भाव आमचं काय उपयोगाचा?”
📈 रेडीरेकनर दर हा मुख्य मुद्दा
या संपूर्ण आंदोलनाचा केंद्रबिंदू आहे – रेडीरेकनर (Ready Reckoner) दरानुसार मोबदला मिळावा.
शेतकऱ्यांचं म्हणणं:
“आज मोबदला जर योग्य दराने मिळाला नाही, तर उद्या जमिनीला करोडोचा भाव असला तरी आमचं नुकसान भरून येणार नाही. रेडीरेकनरप्रमाणे मोबदला द्या, एवढंच मागतो.”
🏛️ मंत्रिमंडळ बैठक – आशेची किरण?
कालच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीबद्दल शेतकऱ्यांना काहीसं समाधान आहे. कारण:
-
प्रशासन बाजूने उभं राहतंय.
-
जिल्हाधिकारी आणि एसडीएम दोघेही सकारात्मक आहेत.
-
रेडीरेकनर दरावरील चर्चेला प्राथमिकता मिळण्याची शक्यता आहे.
🔥 आंदोलनाचा पुढील टप्पा
शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की:
“जर आमचा रेडीरेकनर दराचा मुद्दा मार्गी लागला नाही, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल. आता मागे फिरायचा प्रश्नच नाही.”
Land Acquisition Compensation in Jalna या मुद्द्यावर सुरू असलेलं हे आंदोलन आता एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलं आहे. शासनाने जर शेतकऱ्यांची मागणी ऐकली नाही, तर जालना जिल्हा पुढच्या काही दिवसांत मोठ्या शेतकरी आंदोलनाचं केंद्र ठरू शकतो.
📢 शेवटचा सवाल:
शासकीय तिजोरी वाचवण्यासाठी आमचा मोबदला रोखता? की आमचा जीवच घ्यायचा विचार आहे?
Read More : विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारं आणि पावसाचा इशारा, नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन
