जालना : Ladki Bahin Yojana वरून महाराष्ट्रात नव्याने राजकीय भूकंप होताना दिसत आहे. काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंटयाल यांनी थेट इशारा दिला आहे की, सरकारने लाडकी बहिण योजनेतील अनुदान कपात थांबवावी आणि महिलांना निवडणुकीत दिलेलं 2100 रुपये प्रतिमहिन्याचं अनुदान तात्काळ द्यावं, अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारलं जाईल.
भाजपा आणि शिंदे सेनेच्या युतीने विधानसभा निवडणुकीत Ladki Bahin Yojana अंतर्गत दरमहिन्याचं 2100 रुपये अनुदान देण्याचं वचन दिलं होतं. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून राज्यातील लाखो महिलांनी या पक्षांना मतदान केलं. निवडणुकीआधी महिलांच्या बँक खात्यात काही प्रमाणात रक्कमही जमा करण्यात आली होती, ज्यामुळे महिलांमध्ये विश्वास निर्माण झाला.
मात्र, आता प्रत्यक्षात 2100 रुपये देण्याऐवजी फक्त 1500 रुपयेच देण्यात येत आहेत आणि तेही कपात करून. गोरंटयाल म्हणाले की, “ही महिलांवर सरळ अन्याय आहे. निवडणुकीत केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी महिलांना आश्वासनं दिली आणि आता त्या आश्वासनांचा विसर पाडण्यात आलाय.”
📢 सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा – गोरंटयाल
गोरंटयाल यांनी स्पष्ट सांगितलं की, “राज्य सरकारने लाडकी बहिण योजनेतील सर्व पात्र महिलांना पूर्ण 2100 रुपये अनुदान द्यावं. जर सरकारने हे आश्वासन पाळलं नाही, तर आम्ही लाडक्या बहिणींना सोबत घेऊन राज्यव्यापी आंदोलन (Statewide Protest) छेडणार आहोत.”
त्यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत सांगितलं की, “निवडणुकीपूर्वी कोणतेही निकष न ठेवता अर्ज स्वीकारले आणि महिलांच्या खात्यात पैसे टाकले, पण आता विविध योजना लाभ घेतल्याचं कारण देत अनुदान कपात केली जातेय. हे महिलांच्या विश्वासाला धोका देणं आहे.”
✅ Ladki Bahin Yojana आणि शेतकरी प्रश्न एकत्र उचलणार
गोरंटयाल यांनी केवळ Ladki Bahin Yojana बाबत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या समस्या देखील उपस्थित केल्या. त्यांनी सरकारला विचारलं की, “शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (Farm Loan Waiver) आणि मोफत वीज (Free Electricity) देण्याचं आश्वासन केव्हा पूर्ण करणार?”
त्यांनी सांगितलं की, “लाडक्या बहिणींसोबतच शेतकऱ्यांसाठीही लवकरच काँग्रेस पक्ष मोठं आंदोलन उभारणार आहे. सरकारने सामान्य जनतेचा विश्वासघात केला आहे आणि त्याची किंमत सरकारला चुकवावी लागेल.”
🔎 Ladki Bahin Yojana Update 2025: महिलांना न्याय मिळणार का?
राज्यातील महिलांसाठी Ladki Bahin Yojana (Ladki Bahin Yojana 2025 Update) हा फार महत्वाचा मुद्दा बनलाय. महिलांना सरकारने निवडणुकीच्या वेळी दिलेले वचन पूर्ण करावे अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे.
सध्या राज्यभरात या योजनेवरून असंतोष आहे. महिलांना दरमहा 2100 रुपये मिळावे, हेच मुख्य मागणी आहे.
राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, जर सरकारने लवकरच योग्य निर्णय घेतला नाही, तर विरोधक या मुद्यावर सरकारला चांगलंच अडचणीत आणू शकतात.
