कक्कय्या समाजासाठी Kakkayya Samaj Economic Development Corporation स्थापन करण्याची मागणी; मंत्री संजय शिरसाट यांना निवेदन सादर, GR न निघाल्यास 7 जुलै रोजी राज्यव्यापी आंदोलन
कक्कय्या समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करा; GR न निघाल्यास 7 जुलैला मुंबईत धरणे आंदोलन
छत्रपती संभाजीनगर – कक्कय्या समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र Kakkayya Samaj Economic Development Corporation (कक्कय्या समाज आर्थिक विकास महामंडळ) स्थापन करावे, अशी ठाम मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडे केली आहे. या मागणीसाठी मंत्री शिरसाट यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील निवासस्थानी भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले.
✊ 7 जुलैला राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा
या निवेदनात सांगण्यात आले की, 2023 च्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत संत कक्कय्या आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अनेक पाठपुराव्यानंतरही अद्याप शासन निर्णय (GR) निर्गमित झालेला नाही. त्यामुळे समाजात तीव्र नाराजी असून, 7 जुलै 2025 रोजी राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
🧾 मागण्यांचे ठळक मुद्दे
-
कक्कय्या समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळाची तात्काळ अंमलबजावणी.
-
GR त्वरित काढावा.
-
मंत्री शिरसाट यांनी स्वतः प्रशासनासोबत बैठक आयोजित करावी.
-
मागील विधानसभेतील मुख्यमंत्री शिंदे यांची व्हिडीओ क्लिप दाखवून मागणीस ठोस आधार.
🗣️ मंत्री शिरसाट यांची त्वरित दखल
मंत्री संजय शिरसाट यांनी निवेदनाची गंभीर दखल घेत स्वतःच्या सचिवांना बैठक लावण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी यापूर्वी मुंबई येथील आपल्या कार्यालयात वीरशैव कक्कय्या कल्याण मंडळ मुंबईचे अध्यक्ष महादेव शिंदे व सचिव यशवंत नारायणकर यांची देखील भेट घेतल्याचे स्पष्ट केले.
🤝 नेतृत्व आणि उपस्थिती
या भेटीसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सोनापंत कावळे आणि शिवसेना महिला आघाडीच्या संपर्कप्रमुख सौ. लक्ष्मी नरहिरे यांनी विशेष पुढाकार घेतला.
प्रमुख उपस्थित प्रतिनिधी:
बाबासाहेब इंगोले, दिलीप इंगळे, अशोक जाधव, शिवाजी कावळे, संतोष मुनेमानिक, परशुराम पाटेकर, हनुमान सोनटक्के, अशोक सोनटक्के (दाजी), सौ. रेखाताई फुलवरे, प्रभुजी फुलवरे, शिवाजी खरात आणि इतर सामाजिक कार्यकर्ते.
कक्कय्या समाजाच्या आर्थिक मागण्यांना दिर्घ काळापासून प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र, यावेळी थेट मंत्री शिरसाट यांच्याकडे भेट घेऊन केलेली मागणी, आणि GR न निघाल्यास आंदोलनाचा इशारा ही बाब शासनाच्या कार्यवाहीला वेग देऊ शकते. समाजाकडून आता Kakkayya Samaj Economic Development Corporation साठी ठोस निर्णयाची अपेक्षा आहे.
