नियोजन समिती बैठकीनंतर अनुदान घोटाळ्यावर राजकीय खळबळ
जालना | प्रतिनिधी
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर जालना जिल्ह्यातील शेतकरी अनुदान घोटाळ्याने मोठा राजकीय व प्रशासकीय वाद पेटला आहे. अंबड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या अनुदानात 100 कोटी रुपयांहून अधिकचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणात दोषींवर फौजदारी कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
36 हजार शेतकरी अनुदानापासून वंचित
लोणीकर यांनी सांगितले की अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील 36 हजार शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदान मिळालेले नाही, मात्र त्याच अनुदानाची रक्कम बीड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात वळवण्यात आली. सुमारे 24 कोटी रुपये बाहेरील जिल्ह्यांत पाठवण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. यासाठी बोगस लाभार्थी व बोगस याद्या तयार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तहसीलदारांची जबाबदारी, पण कारवाई नाही
अनुदानाच्या याद्या तपासणे, स्क्रूटनी करणे आणि पुढे पाठवण्याची जबाबदारी संबंधित तहसीलदारांची असते. मात्र या प्रकरणात अंबड व घनसावंगी येथील तहसीलदारांकडून गंभीर दुर्लक्ष आणि भ्रष्टाचार झाला, असा आरोप करण्यात आला आहे. लोणीकर यांच्या मते हा प्रकार केवळ प्रशासकीय चूक नसून 79 कोटी रुपयांहून अधिकची थेट चोरी आहे.
72 पानी अहवालात 74 जण दोषी
तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी शासनाकडे 72 पानांचा सविस्तर अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये 74 अधिकारी व कर्मचारी दोषी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अहवालाच्या आधारे सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी विधानसभेत दिले होते.
विधानसभेत आश्वासन, पण प्रत्यक्षात दिरंगाई
लोणीकर यांनी सांगितले की मंत्री, आमदार व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत कलेक्टर कार्यालयात झालेल्या बैठकीत महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट आदेश दिले होते की कोणाचाही दबाव न घेता 74 जणांवर एफआयआर दाखल करा. पोलिस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यास संमती दर्शवली होती. मात्र प्रत्यक्षात फक्त 28 जणांवरच कारवाई झाली असून मुख्य आरोपी असलेल्या तहसीलदारांवर अद्याप फौजदारी गुन्हे दाखल झालेले नाहीत.
‘तलाठी-ग्रामसेवकांवर गुन्हे, मग तहसीलदारांना अभय का?’
या मुद्द्यावर लोणीकर यांनी थेट सवाल उपस्थित केला की,
“तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होतात, मग मुख्य आरोपी असलेल्या तहसीलदारांवर कारवाई का होत नाही? त्यांना नेमकं कोण वाचवत आहे?”
अर्जुन खोतकर यांचा गंभीर दावा
यावेळी आमदार अर्जुन खोतकर यांनीही या प्रकरणात कडक भूमिका घेतली. त्यांनी दावा केला की हा घोटाळा 100 किंवा 200 कोटींचा नसून तब्बल 1200 कोटी रुपयांपर्यंतचा असू शकतो. इतक्या मोठ्या रकमेच्या घोटाळ्यात जर दिरंगाई होत असेल, तर कुठेतरी संरक्षण दिलं जात असल्याची शंका निर्माण होते, असेही ते म्हणाले.
नारायण कुचे यांचा पाठिंबा
आमदार नारायण कुचे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,
“जर जिल्हाधिकारी स्तरावरून दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर हक्कभंग प्रस्तावाला आमचा 100 टक्के पाठिंबा असेल. गरज पडल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदलीचीही मागणी केली जाईल.”
आगामी अधिवेशनात वादळ निश्चित
शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या अनुदानाशी संबंधित या गंभीर घोटाळ्यामुळे जालना जिल्ह्यात प्रशासनावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशनात हा मुद्दा गाजण्याची आणि मोठा राजकीय संघर्ष उभा राहण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
