जालना जिल्ह्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता ए. एस. चव्हाण यांच्या मनमानीविरोधात ठेकेदारांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. 173 गावांच्या ग्रिड पाणीपुरवठा योजनेचे काम करूनही गेल्या 10 महिन्यांपासून पैसे न मिळाल्याने ठेकेदार संतप्त झाले आहेत.
💧 जालना जिल्ह्यात ठेकेदारांचे आमरण उपोषण — 173 गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेवर संकट
जालना – महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता ए. एस. चव्हाण यांच्या मनमानी आणि निष्क्रीय कारभारामुळे अखेर ठेकेदार आणि मजुरांनी आमरण उपोषण (Hunger Strike) सुरू केले आहे. जालना-परतूर विभागातील सुमारे दहा महिन्यांपासून केलेल्या कामाचे पैसे न मिळाल्याने हे ठेकेदार दिवाळीपूर्वीच आंदोलनाच्या मार्गावर उतरले आहेत.
🏗️ 173 गावांच्या ग्रिड पाणीपुरवठा योजनेचा मुद्दा
ही संपूर्ण बाब 173 गावांच्या ग्रिड पाणीपुरवठा योजनेशी संबंधित आहे. या योजनेअंतर्गत 28 ऑगस्ट 2024 पासून 15 एप्रिल 2025 पर्यंत ठेकेदारांनी ईमानदारीने आणि प्रामाणिकपणे काम पूर्ण केले. मात्र, कार्यकारी अभियंता ए. एम. चव्हाण यांनी त्यांच्या बिलांवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
अनेक वेळा कार्यालयीन भेटी, अर्ज, फोन आणि व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्क करूनही अधिकाऱ्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही, असा ठेकेदारांचा आरोप आहे.
💰 विभागाकडे निधी असूनही पेमेंट नाही
ठेकेदारांच्या मते, विभागाकडे सध्या सुमारे 15 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे, तरीही बिलांचे भुगतान रोखून धरले आहे. यापूर्वी मुख्य अभियंत्यांनी स्वतः पत्राद्वारे स्थानिक कार्यकारी अभियंत्यांना बिलांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु त्या आदेशांकडेही स्थानिक अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत.
या निष्काळजीपणामुळे फक्त 173 गावांचीच नव्हे, तर 95 गावांची बीड योजना देखील ठप्प झाली आहे.
👨🌾 “आम्ही शेतकरी कुटुंबातील आहोत, घरचा चुलाही पेटत नाही”
ठेकेदारांनी सांगितले की, “आम्ही सर्वजण शेतकरी कुटुंबातील आहोत. जालना जिल्हा सध्या ओले आणि दुष्काळ या दोन्ही संकटांचा सामना करत आहे. आमच्या घरात चुलीसाठी इंधन नाही, कुटुंबाच्या पोटासाठी धान्य नाही. आम्ही गेल्या दहा महिन्यांपासून केवळ अधिकाऱ्यांना विनंती करत आहोत, पण कोणीही आमचे ऐकत नाही.”
🔥 दिवाळीपूर्वी उपोषणाचा निर्धार
दिवाळीचा सण काही दिवसांवर असताना, ठेकेदारांनी अखेर 9 ऑक्टोबर 2025 पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, जालना कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठेकेदारांचे स्पष्ट म्हणणे आहे की,
“जोपर्यंत आमचा मेहनताना मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही उपोषण थांबवणार नाही.”
🚨 प्रशासनावर दबाव वाढला
या उपोषणामुळे विभागीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पाणीपुरवठा योजना ठप्प पडल्यास ग्रामीण भागातील जनतेवर पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट येऊ शकते.
ठेकेदारांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की,
“दिवाळीपूर्वी आमचा देयकाचा निपटारा झाला नाही, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल.”
⚖️ लोकप्रश्नाचे विश्लेषण
ही घटना केवळ ठेकेदारांच्या हक्कासाठीची लढाई नाही, तर ग्रामीण भागातील जलपुरवठा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.
जर प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप केला नाही, तर 173 गावांतील जनतेला पिण्याच्या पाण्याचा तीव्र तुटवडा निर्माण होऊ शकतो.
जालना जिल्ह्यातील ठेकेदारांचे आमरण उपोषण केवळ आर्थिक न्यायासाठी नाही, तर शासन आणि प्रशासनाच्या निष्क्रीयतेविरुद्धचा आवाज आहे. दिवाळीच्या तोंडावर त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीचे संकट आले आहे, आणि शासनाने यावर तात्काळ निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
Watch Full Video On Youtube
