📍 जालना–खेडा मार्गावरील अपूर्ण आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे नागरिक त्रस्त, युवानेते वंश यादव यांची चौकशी व गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
जालना – जालना ते खेडा दरम्यानच्या महामार्गावर राजुरी चौफुली येथील उड्डाणपुलाखाली तयार करण्यात आलेले रस्ते हे अपघातग्रस्त आणि अत्यंत धोकादायक बनले आहेत. या रस्त्यांवरून जाणाऱ्या अनेक जड वाहनांचे अपघात झाले असून लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. नागरिकांना दररोज जीव मुठीत धरून या मार्गावरून प्रवास करावा लागत आहे.
वर्ष 2018 मध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) जालना ते खेडा या सीमेंट रस्त्याच्या विस्तारीकरणाचे काम छत्रपती संभाजीनगर येथील गागामाई कन्स्ट्रक्शन कंपनीला दिले होते. या प्रकल्पात पाच वर्षांसाठी दुरुस्तीची जबाबदारी होती. मात्र, कंपनीने टेंडरमध्ये नमूद केलेल्या अटींचा भंग करत काम अर्धवट सोडले आणि तरीही रनिंग बिलच्या माध्यमातून ९० टक्क्यांहून अधिक रक्कम उचलून घेतली.
तसेच, या कंपनीने जालना जिल्ह्यातील गिट्टी, मुरम आणि दगड यांसारख्या गौण खनिजांचे विनापरवाना उत्खनन करून कोणतीही रॉयल्टी न भरता कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला आहे, अशी जोरदार चर्चा आहे. महसूल विभागाकडून अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही.
राजुरी चौफुली उड्डाणपुलाखाली बनविण्यात आलेला डांबरी रस्ता अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असून पावसाळ्यात संपूर्ण रस्ता खड्ड्यांनी भरून गेला आहे. नागरिक म्हणतात की, “रस्त्यात खड्डे आहेत की खड्ड्यांत रस्ता आहे हेच समजेनासं झालंय!” अशा परिस्थितीत वाहनधारकांचे जीव धोक्यात आले आहेत.
या कामाबाबत देखरेख करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामार्ग मंडळ, उपविभागीय अभियंता, खामगाव (जि. बुलढाणा) यांच्याकडे जबाबदारी असली तरी कामाची अवस्था पाहता ते प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यातच समाधान मानत आहेत.
या साऱ्या प्रकाराच्या चौकशीसाठी आणि संबंधित गागामाई कंपनीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची जोरदार मागणी युवानेते वंश यादव यांनी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “जर लवकरात लवकर चौकशी करून गुन्हे दाखल झाले नाहीत, तर रस्ता रोको आंदोलन छेडले जाईल.”
📌 महत्वाच्या बाबी एक नजरात:
-
गागामाई कंपनीवर टेंडरमधील अटींचा भंग व अपूर्ण कामाचा आरोप
-
अवैध खनिज वापरामुळे महसूल विभागास कोट्यवधींचा फटका
-
खड्ड्यांनी भरलेले रस्ते आणि अपघातांचा धोका
-
युवानेत्यांची रस्तारोको आंदोलनाची चेतावणी
🔍 ही बातमी वाचून तुम्हाला काय वाटते? प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करावी का? तुमचे मत कमेंटमध्ये नोंदवा.
