जालना महानगरपालिकेचे निलंबित आयुक्त संतोष खांडेकर यांच्या जामीन अर्जाला न्यायालयाने नकार दिला आहे. 10 लाखांची लाच घेताना पकडल्या गेलेल्या या प्रकरणामुळे जालना प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
मनपा आयुक्त संतोष खांडेकर यांची जामीन अर्जावर कोर्टाचा नकार
जालना शहर महानगरपालिकेचे निलंबित तत्कालीन आयुक्त संतोष खांडेकर यांच्या जामीन अर्जाला अखेर न्यायालयाने फेटाळले आहे. खांडेकर यांना एका ठेकेदाराकडून 10 लाख रुपयांची लाच घेताना 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रंगेहात पकडले होते.
त्यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या या गंभीर प्रकरणानंतर त्यांना प्रथम पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले होते, त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली होती. गेल्या 22 दिवसांपासून ते कारागृहात आहेत.
जामीन अर्जावर सुनावणी व निकाल
खांडेकर यांनी जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र न्यायाधीश अनुपस्थित राहिल्याने काही दिवस सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला असून त्यामुळे आता खांडेकर यांना आणखी काही काळ कारागृहात राहावे लागणार आहे.
उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी
संतोष खांडेकर आता आपल्या जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या प्रक्रियेस किमान एक महिना लागू शकतो. तोपर्यंत त्यांना जेलमध्येच राहावे लागेल.
प्रशासनात खळबळ
या प्रकरणामुळे जालना महानगरपालिकेच्या प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. आयुक्त पदावर असताना खांडेकर यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईमुळे शहरातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात या घटनेची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे.
