Slum Property Rights Card Jalna: जालना शहरातील झोपडपट्टीवासीयांना मालकी हक्क देण्यासाठी PR कार्ड मिळावे, या मागणीसाठी संघर्ष समितीने प्रशासनाला निवेदन दिले; लवकर निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
जालना, 21 जून — शहरातील झोपडपट्टी नागरिकांना मालकी हक्काचे पी.आर. कार्ड (Property Rights Card) देऊन मूलभूत नागरी सुविधा पुरवाव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी “बेघर झोपडपट्टी पी.आर. कार्ड मालकी हक्क संघर्ष समिती” कडून जिल्हा प्रशासनाला लेखी निवेदन सादर करण्यात आले.
🏘️ पाच दशकांची प्रलंबित मागणी
या मागणीची मूळ सुरुवात दिवंगत लोकनेते बळीराम यादव यांनी काही दशकांपूर्वी केली होती. त्यावेळी २ वेळा झोपडपट्टी सर्वेक्षण झाले होते, परंतु राज्य शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय आजपर्यंत घेण्यात आलेला नाही.
आता पुन्हा ५० वर्षांनंतर ही मागणी पुन्हा तीव्र झाली आहे. संघर्ष समितीने स्पष्ट इशारा दिला आहे की “सरकारने जर लवकरच निर्णय घेतला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल“, यामध्ये रास्ता रोको आंदोलनाचा (road blockade protest) समावेश असेल.
🧾 प्रशासनाला सादर केलेले निवेदन
संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नेमीचंद भुरेवाल यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी श्री. महाडिक यांची भेट घेऊन एक सविस्तर निवेदन सादर केले. या निवेदनात खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
-
जालना शहरातील ४० झोपडपट्ट्यांचे तातडीने सर्वेक्षण
-
पी.आर. कार्ड (PR card) देऊन मालकी हक्क प्रदान
-
पाणी, वीज, रस्ता, नाली यासारख्या नागरी सुविधा नगर परिषदेकडून देण्यात याव्यात
⚠️ प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर टीका
समितीने सांगितले की, पूर्वीही अनेक वेळा निवेदने, मोर्चे, धरणे आंदोलन झाले आहेत, पण प्रशासनाने याकडे गंभीरतेने लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उग्र आंदोलन करण्याची तयारी सुरु आहे.
✍️ निवेदनावर सह्या
या निवेदनावर समिती अध्यक्ष नेमीचंद भुरेवाल, सचिव रविकांत जगधने, उपाध्यक्ष बाबूराव भवर, तसेच कन्हैया गरंडवाल, गणेश लोखंडे, संतोष शिकारे, किशोर कदम, सरला साठे, गुलाब पठाण यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत.
Slum Property Rights Card Jalna ही मागणी आता केवळ सामाजिक नव्हे, तर राजकीय आणि मानवी हक्कांचा विषय बनली आहे. जिल्हा प्रशासनाने वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर ही चळवळ शहरात मोठे आंदोलनात परिवर्तित होण्याची शक्यता आहे.