महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य निवडणूक २०२५ संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. राज्यात गेल्या साडे तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आता मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र शासन व राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्टपणे चार महिन्यांच्या आत निवडणुका पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
२०२१ डिसेंबरपासून महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य निवडणूक २०२५ रखडल्या होत्या. मुख्य कारण होते — ओबीसी आरक्षणासंबंधी शासनाने सुप्रीम कोर्टात सादर करायचा वस्तुनिष्ठ अहवाल वेळेत न सादर न करणे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने पूर्वी ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते आणि त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया थांबली होती.
मात्र आता, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, ओबीसी आरक्षणाच्या अटींची पूर्तता करत चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घ्या. या आदेशामुळे सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
उमेदवारांची धावपळ सुरू
महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य निवडणूक २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर भावी उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते पूर्ण तयारीला लागले आहेत. प्रत्येकजण आपापल्या प्रभागात मतदारसंघाचा अभ्यास करत आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र, निवासी दाखले, मतदार याद्या, आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी सर्वत्र धावपळ सुरू आहे.
ओबीसी आरक्षण लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर करण्यासाठी कार्यकर्ते सरकारी कार्यालयात रांगा लावत आहेत. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर पक्षांमध्ये अंतर्गत मंथन सुरू आहे. ज्या भागात एखाद्या पक्षाचे वर्चस्व आहे, तेथे इच्छुक उमेदवारांनी पक्षनेत्यांकडे तिकीट मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
राजकीय पक्षांच्या हालचाली वाढल्या
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर सर्व प्रमुख पक्ष – शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस – यांनी त्यांच्या स्थानिक यंत्रणांना अॅक्टिवेट केले आहे. प्रत्येक पक्ष आता आपली उमेदवार यादी तयार करण्यात व्यस्त आहे. जिथे थेट टक्कर होणार आहे, तिथे निवडणूक रणनीती आखली जात आहे.
पक्षांतर्गत गटबाजी टाळण्यासाठी वरिष्ठ नेते कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत आहेत आणि उमेदवारांची नावे ठरवताना सामाजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ओबीसी आरक्षणामुळे अनेक जागांवर गणित बदलणार असल्याने, प्रत्येक पक्षासाठी हा मोठा राजकीय गणिताचा खेळ आहे.
निवडणुका होणार ताशीव टप्प्यात
निवडणुकांचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर होईल अशी शक्यता आहे. चार महिन्यांच्या आत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडाव्या लागणार आहेत.
महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य निवडणूक २०२५ मध्ये ओबीसी मतदार मोठी भूमिका बजावणार आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष ओबीसी समाजाच्या मतांची मते मिळवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहेत.
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य निवडणूक २०२५ ला अखेरची गती मिळाली आहे. उमेदवार आणि पक्ष कार्यकर्त्यांसाठी ही संधी आहे, पण त्याचवेळी कागदपत्रांची पूर्तता, प्रचाराची आखणी आणि योग्य नियोजन ही मोठी आव्हानेही आहेत. पुढील काही महिने महाराष्ट्रातील राजकारणात प्रचंड उलथापालथ होणार, हे निश्चित आहे.
Watch Video Realated To This News On Youtube
